शिक्षकलाई मासिक तलब : श्रेष्ठ

स्थानीय तहले शिक्षाको अधिकार पाएपश्चात् विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले नीति निर्माण गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी उहाँकै शब्दमा :


 हामीले गरेको महत्वपूर्ण निर्णय भनेका शिक्षकको तलब मासिक बैंक खातामा जाने व्यवस्था गरिसक्यौ । शिक्षकले तलबको लागि चारमहिना कुर्नुपर्दैन । 


१७ वटा सामुदायिक छन् । शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात एकदमै अमिल्दो छ । जति विद्यालयमा पुगेँ, सबैमा समस्या छ । नतिजा र भर्ना निराशाजनक छ । कति शिक्षक बाहिरी दरबन्दी अन्य जिल्लामा भएपनि काजमा आएर काम गरेका छन् ।


 

हामीले समग्र महालक्ष्मी नगरपालिकामा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थित बनाउनको लागि कार्यविधि बनाएका छौं । प्रदेश कानूनसँग बाँझिने भएकोले ऐन नबनाई कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाएका हौं । कार्यविधिको मूल ध्येय संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षाको गुणस्तर उकास्न र ब्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनको लागि हो । छात्रामैत्री र बालमैत्री वातावरणको सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने उदेश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौं ।
कार्यविधिमा हामीसँग रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत दुुवै खालका विद्यालयसँग फरक किसिमबाट सम्बोधन गरिएको छ भने गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयलाई समेत सम्बोधन गरेका छौं । हामीले सामुदायिक विद्यालयको पूर्ण जिम्मेवारी लिनैपर्छ । यसको प्रबद्र्धन र विकास गर्ने मूल जिम्मेवारी हो । यसैगरी संस्थागत विद्यालयसँग न्यूनतम शुल्क लिएर अधिकतम सेवा र व्यवस्थापन पक्षलाई कार्यविधिले हेर्छ । कार्यविधिले संस्थागत विद्यालयलाई पनि आत्तिने अवस्था बनाएको छैन ।

कार्यविधि बनाउदा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक अभिभावक समितिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल ग¥यौं । विद्यार्थी संख्या, गुणस्तर कसरी वृद्धि होला भन्ने प्रश्नमा समेत सल्लाह भयो । यसैगरी संस्थागत विद्यालयका प्रिन्सिपलसँगसमेत अन्तक्र्रिया ग¥यौं । उहाँहरुको समन्वय, समाजिक उत्तरदायित्व तथा पारदर्शीताका सवालमा केके गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाबसमेत लियौं ।

राष्ट्रिय रुपमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षामा बहस चलेको छ, यसमा प्रतिवेदन पनि आएको छ । हामी यसमा प्रतिबद्ध छौं । समस्या भनेको संस्थागत विद्यालय तत्कालीन राज्यले नै दर्ता गरेको हो । त्यसैले उनीहरुलाई विस्तापित गरेर जान पनि सकिँदैन । यसको उचित रुपमा सम्बोधन गर्ने, ऐन कानूनको दायरामा ल्याउने, लगानीका सुरक्षा सन्दर्भमा पनि सोच्नुपर्ला । अव नेपालको शिक्षा नीति कता जाने त्यो सरकारले त्यसमा यी विषय समेट्यो भने हामीलाई ऐन बनाउन सजिलो हुन्छ ।

मान्यताअनुसार शिक्षामा लगानी बीस प्रतिशत गर्नुपर्छ । लगानीका हिसाबले यो पनि थोरै हो । तर लगानी गर्दा बालबालिका कता जान्छ हेर्नुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा समस्या नै समस्या छ । विद्यार्थी संख्या न्यून छ, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिल्दैन । राज्यले पहिले दरबन्दी समायोजन गरेको छैन, मर्जर गरेको छैन । हामीलाई जिम्मा दिँदा यी मिलाएर दिनुपर्ने थियो । पहिले जस्तोसुकै विद्यालयलाई पनि दर्ता गरियो, मापदण्डमा दर्ता पश्चात् अनुगमन गरेन । त्यसैले अब कानून बनेपछि मात्र यसलाई हेर्न सकिन्छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिका १७ वटा सामुदायिक छन् । शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात एकदमै अमिल्दो छ । जति विद्यालयमा पुगेँ, सबैमा समस्या छ । नतिजा र भर्ना निराशाजनक छ । कति विद्यालयमा शिक्षक बाहिरी जिल्लामा दरबन्दी भएर काजमा आएको यता काम गरेका छन् । भौतिक संरचना कमजोर छ । परीक्षा सञ्चालनमा पैसा लिन पाइदैन तर यसको लागि खर्च गर्नैपर्छ । राज्यले प्रतिविद्यार्थी ११० दिन्छ । के यसले पुग्ला रु प्रश्नपत्र, सेल्टर, चेकअप, उत्तरपुस्तिका छपाई, परिक्षण, प्रकाशन, लब्धांक पत्र सबै खर्च गर्दा दशौ लाख लाग्छ । यति समस्या छन् तर पनि हामीलाई थाहा छ यसलाई मिलाउने हाम्रो दायित्व हो ।

नगरपालिकाले पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने अधिकार छ । तर समस्या शिक्षा ऐनमा यस विषयमा बोलेको छ, स्थानीय शासनमा ऐनमा छैन । पछि प्रदेश कानूनले समस्या पार्ला भनेर हामी यस विषयमा यस वर्ष मौन छौं । संविधानले स्थानीय तहलाई गर्भमेन्ट बनायो तर कानूनले पूर्ण गर्भमेन्ट बन्न दिएको छैन । त्यसैले ऐनले पनि हामीलाई गर्भमेन्ट बनाओस् ।

हामीले कार्यविधिमा बोलेको अर्को विषय भनेको राष्ट्रियतामा आँच आउने धर्म संस्कृतिजस्ता विषयमा आँच आउने गरी कुनै पनि पाठ्यक्रम पठनपाठन गरेमा यो कानूनत कारबाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ भन्ने विषय समेटेका छौँ ।

राज्यले प्रतिविद्यार्थी ११० दिन्छ । के यसले पुग्ला रु प्रश्नपत्र, सेल्टर, चेकअप, उत्तरपुस्तिका छपाई, परिक्षण, प्रकाशन, लब्धांक पत्र सबै खर्च गर्दा दशौ लाख लाग्छ । यति समस्या छन् तर पनि हामीलाई थाहा छ यसलाई मिलाउने हाम्रो दायित्व हो ।

मान्यताअनुसार शिक्षामा लगानी बीस प्रतिशत गर्नुपर्छ । लगानीका हिसाबले यो पनि थोरै हो । तर लगानी गर्दा बालबालिका कता जान्छ हेर्नुपर्छ । हाम्रो नगरपालिकामा सामुदायिक भन्दा दोब्बर निजी विद्यालय छ । भौतिक सुविधामा संस्थागत भन्दा केही राम्रो छ तर विद्यार्थी छैन । त्यसैले लगानी कसरी गर्ने सोच्नुपर्ने छ । यस वर्ष हामीले शिक्षामा एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेका छैनौ । तर हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता शिक्षामा छ । नगरसभा हुँदा पहिले सबै शिक्षाको जिम्मेवारी हाम्रोमा आएको भए यसमा केही सोच्न सकिन्थ्यो । फेरी अर्को कुरा हाम्रो आन्तरिक आयाश्रोत एकदमै कम छ । केन्द्रीय सरकारबाट हामीलाई आउने तलब मात्र हो । त्यसैले अब अर्को सभाबाट शिक्षामा लगानीको लागी जोड दिन्छौैं ।

अब हाम्रो ध्यान प्राविधिक शिक्षामा छ । विद्यार्थीले पास भएपछि रोजगारी पाओस् भन्ने ध्येय छ । जति पनि सामुदायिक विद्यालय छन्, स्तरोन्नती गर्नेछौ । जसको पूर्वाधार छ, त्यसलाई प्राविधिक शिक्षालय बनाउने सोच गरेका छौं । नगरपालिकाले त्यसमा लगानी गर्छ । यस वर्ष हाम्रो नगरमा साइन्स पढ्ने विद्यालय नभएकोले महालक्ष्मी माविमा विज्ञान संकाय राख्यौँ र सहयोग पनि ग¥यौ । अबका वर्षमा यो क्रम जारी रहन्छ ।

हामीले शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन केही काम गर्दैछौँ । सामुदायिक र संस्थागतमा पढाइ हुने तीन विषयहरु विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षकहरुको अन्तक्र्रिया गर्दैछौं । यसबाट आउने आउटपुटबाट शिक्षकहरुले अर्को विद्यालय अवलोकन गर्छन् र सुधार गर्ने कार्य गर्छन् । यसैगरी व्यवस्थापन समितिलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने, भर्ना अभियान राम्रोसँग चलाउने जसमा डोर टु डोर पुग्ने काम गर्नेछौं । त्यसबेला शिक्षकले अभिभावकलाई कन्भिन्स गर्ने र म्यासेज दिने तरिकाले काम गर्छौं ।

अब सिकाइ उपलब्धिको टार्गेट बनाउनुपर्नेछ । त्यसको लागि बेसलाइन सर्भे गर्छौ, हालसम्म शिक्षाको डाटा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग छ । उहाँहरुले हस्तान्तरण पनि गर्नुभएको छैन । हामीले गरेको महत्वपूर्ण निर्णय भनेका शिक्षकको तलब मासिक बैंक खातामा जाने व्यवस्था गरिसक्यौ । शिक्षकले तलबको लागि चारमहिना कुर्नुपर्दैन । यसैगरी पाँच वर्षको डाटा लिएर विश्लेषण गरि सुधारका लागि हेडमास्टरसँग टिओर गर्ने पक्षमा छौं । यसो गर्दा धेरैको चित्त पनि दुख्छ होला । दुखोस्, यो नगरको लागि नै हो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय हामीसँग समन्वयमा छैन । शिक्षाको काम गर्न एकजना नगर शिक्षा अधिकारी भनेर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँले दुई महिना देखि काम गरिरहनुभएको छ । अन्य दुईजना श्रोत व्यक्तिसँग समन्वय गर्दै काम गर्नुभएको छ । हामीले निर्माण गरेको शिक्षा कार्यविधिको मूल मर्म भनेको नगरपालिकाको विद्यालयको व्यवस्थित बनाउने हो । समग्रमा यसले नगरको शैक्षिक अवस्थालाई चुस्त बनाउँछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here