गत शुक्रबार क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले कोरोना भाइरसका कारण अत्यन्तै समस्या परेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा आगन्तुक भिसामा रहेकाले आफ्नै देश फर्कन सक्ने बताएका छन् । उनले आफू अहिलेको अवस्थामा आफ्ना देशका नागरिक तथा स्थायी बासिन्दामा केन्द्रित रहेको बताउँदै ती भिसामा रहेका नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा त्यहाँ बस्न नभनिएको समेत बताए ।
विद्यार्थी तथा आगन्तुकलाई अहिलेको परिस्थितिमा स्वयंलाई सहयोग गर्न नसक्नेले आफ्नो देश फर्कनु भन्ने जवाफ दिनुले दुइवटा अर्थ लगाउन सकिन्छ । पहिलो अष्टे«लियाले विद्यार्थी भिसामा आउनेले बसुञ्जेल आफैं व्यवस्था गरेर आउनुपर्नेमा सहयोग माग्नु गलत हो आशय हुनसक्छ भने दोश्रो अस्ट्रेलिया आफैं समस्यामा परेका समयमा देशको प्राथमिकतामा अन्य देशका व्यक्ति नपर्नु स्वभाविक हो ।
अस्ट्रेलियामा हाल करिब ५४ हजार नेपाली विद्यार्थी तथा विश्वका करिब ७ लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरुले घरभाडालगायतका विषयमा राहतको अपेक्षासहित हस्ताक्षर संकलन गरेकाले मोरिसनले यस्तो सांकेतिक दवाव दिएका हुन् ।
हरेक विदेशी विद्यार्थीले अष्टे«लियामा पढ्न जानु अगाडी देखाउने कागजातमा त्यहाँ काम नगरी पनि पढ्न र अन्य खर्च गर्न सक्षम छु भनेर जाने तर अहिले समस्यामा परेको बताउनुले विद्यार्थी भिसामा जानेले विद्यार्थी भिसाका सम्झौतालाई भुल्न नहुने सांकेतिक दवाव दिएका हुन् । नेपालीले विद्यार्थी भिसाका लागि बनाउने कागजातमा सबै खर्च गर्न सक्षम हुने भनिएपनि बहुसंख्यक विद्यार्थीले कमाइ गर्ने र त्यही बस्ने आशयले जाने गरेका छन् ।
विश्वभरी आएको कोरोनाको जोखिम र संक्रमणले अष्ट्रेलिया समस्यामा पर्दा पचासौं हजार नेपालीको प्रतिव्यक्ति विसौं लाख धरापमा परेको छ । यदि अष्ट्रेलिया सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई सहयोग नगर्ने भएमा ती मध्ये अधिकांश विद्यार्थी फर्कनुको विकल्प देखिदैन । अधिकांश विद्यार्थीले पहिलो सेमेस्टेर वा पहिलो बर्षको कलेजको शुल्क बाहेक बढीमा ३ महिना चल्न सक्ने रकम मात्र लैजाने गरेका छन् भने ती खर्च पनि आधाभन्दा बढी संख्याले सापटी वा ऋण लिएर जाने गरेको सन्दर्भमा त्यहाँ केही महिनासम्म खाली बस्नुपरेमा उनीहरुको आर्थिक हैसियत झन् कमजोर हुँदै जानेछ । जसले गर्दा अर्को सेमेस्टेर शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ ।
अष्ट्रेलिया सरकारले अन्य देशले जस्तै कुनै पनि तहमा शतप्रतिशत छात्रबृत्ति दिने गरेको छैन । हरेक विद्यार्थीले बढीमा २५ प्रतिशत मात्र छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् । यसले गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई केही महिना लकडाउन हुँदा ठूलो समस्या हुने देखिन्छ । त्यसैले आफ्ना नागरिकका समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्नु जरुरी छ । नेपालले आफ्ना नागरिक जहाँ छन् उनीहरुको जिम्मेवारी तत् तत् देशको भएको बताएपनि आफ्ना नागरिकप्रति आफैं उत्तरदायी हुनुपर्दछ । ती देशमा भएका कुटनीतिक निकायले हाल भएको तत्कालिक खाने बस्ने समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्नुपदर्छ । उनीहरुको निगमनमा भूमिका खेलेको सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भएकोले उनीहरुको आगमन भन्दा पनि त्यही उनीहरुको निर्वाहलाई समस्या नपर्ने बाटो खोज्नु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी अब विद्यार्थीको रुपमा जाने विद्यार्थीहरुमध्ये कमजोर आर्थिक क्षमता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी नदिनु नै सहज हुनसक्छ । विद्यार्थी बनेर जाने र विद्यार्थीले काम पाइन भन्नु त्यति उपयुक्त होइन ।
