सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई हिसानको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । हिसानले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई बेग्लाबेग्लै भेट गरी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको स्थगित परीक्षाको तालिका प्रकाशित गर्न तथा विद्यालय तथा कलेज जोगाउन सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिदिन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

हिसानले शिक्षा क्षेत्रमार्फत उल्लेख्य रोजगारी प्रदान गरि विदेशमा नेपालीहरुको ठुलो धनराशी जानवाट रोकेको यो क्षेत्रलाई वर्तमान अवस्थामा धराशायी हुनवाट जोगाउन राज्यले अनुदानको रुपमा डिमान्ड लोनको व्यवस्था गरि न्यून ब्याजदरमा कोलेटरल वा प्रोजेक्ट फाइनासिङको रुपमा सफ्ट लोनको ब्यवस्था गर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

“विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तह विशेषगरि एसइइ, कक्षा ११ र १२ तथा स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षा तालिका यथासिघ्र छिटो प्रकाशित गरि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई मानसिक रुपमा तयार हुने अवधि प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।” हिसानको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

हिसानले राज्यसँग अनुदान वा न्यून व्याजदरको ऋण माग गरिएको जानकारी दिदैँ यस्तै अवस्था जारी रहे छिटै धेरै शिक्षण संस्था बन्द हुने चेतावनी दिएको छ । हिसानले आगामी साउन महिनासम्म शिक्षण संस्था बन्द भएमा देशभरिका ३५ प्रतिशतसम्म निजी शिक्षण संस्था बन्द हुनसक्ने बताउँदै आएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षालयहरु सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, सतर्कतापूर्वक सुरक्षित विधि अपनाइ विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन गर्नुपर्ने, पाठ्यपुस्तकलाई सहज रुपमा घरघरमारविद्यालयहरुमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पुरानै पाठ्यक्रमलाई यथावत राखि नयाँ पाठ्यक्रम लागु नगर्ने, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका मार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी टेलिकमका डाटा प्याकेजलाई संक्रमणकालीन अवधिमा निःशुल्क गरिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्राविधिक विषयहरुको आवश्यकता अनुसार सम्वन्धन प्रदान गर्ने र सीट क्षमता समेत वृद्धि गर्नुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब सुविधा, घरभाडा, बैंकको साँवा तथा व्याज, गैर बैंकिङ्ग क्षेक्रको चत्रवर्ती व्याज,आयकर, घरभाडा कर लगायतका कर, टिडियस, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व, समाजको अपेक्षा अनुरुप सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न गरिएको राहत वितरण र अन्य दायित्वहरुको बोझबाट बच्न “सर्भाइभल एन्ड रिटेसनल एन्ड इट्स इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्राम” ल्याउनु माग गर्दै ती विषयमा विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।