महाश्रम शर्मा, पूर्वसचिव
तिन दशकभन्दा लामो समय शिक्षा सेवामा विताउनुभएका नेपालका सरकार पूर्वसचिव महाश्रम शर्मा हाल पनि शिक्षाको विकासको लागि सक्रिय हुनुहुन्छ । विशेषत सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरियता बृद्धि तथा स्थानिय सरकारले अवको समयमा शिक्षालाई कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बहसमा सक्रिय उनै महाश्रम शर्मासँग बाल मुकुन्द आचार्यले गर्नुभएको कुराकानीको अंश वहाँकै शब्दमा :
शिक्षाको आठौ संशोधनले शिक्षकका माग संवोधन गर्ने तथा पुरान विषय समाधान गर्ने काम तर गरेछ तर यसले संघियतालाई हेर्न सकेनछ । स्थानिय सरकारको नीति ऐन आफैले बनाउँन सक्दछन् तर पनि हालको समयमा स्थानिय तहमा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई सहज बनाउँनको लागि केन्द्रबाट संघिय ऐन ल्याउनुपर्ने तथा यसले स्थानिय सहरकार मार्गदर्शन दिनसक्नुपर्छ । सांसदले कस्तो डिसिजन गर्छन थाहा छैन तर मध्यमार्गी बाटो आपनउँनै पर्छ । पुन पुराना शिक्षक विषय उठान र कोटा रिजर्वेसनले अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ । ब्यवस्थापनकै विषय मात्र हालको केन्द्रमा चर्चा छ अरु विषय सुुसुप्त छ । परिक्षा दिएर नदिएर होस् त्यस्ता शिक्षकलाई ब्यवस्थापन गरि केही इन्सेटिभ दिने ब्यवस्था गरेर अव यसलाई टुंग्याउनै पर्छ । अव पनि विभिन्न क्वालिटि कम्प्ररमाइज गर्ने जनशक्ति काम छैन ।
हाल विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागु भएको छ । यसलाई विद्यालय तहको सन्दर्भमा संविधानको मर्म अनुसार जोडेर अघि बढाउनुपर्छ । हाम्रो शिक्षा नीतिगत रुपमा र ब्यवहारिक रुपमा कक्षाकोठा भित्रखै छिरेकै छैन । विद्यार्थीका समस्था सुन्ने वातावरण नै छैन । सिकाइ उपलब्धि हाल पनि ५० प्रतिशत पनि पुगेको छनै । अव यसमा केन्द्रिकृत हुनै पर्छ । स्थानिय तह, ब्यवस्थापन समति, शिक्षक र प्रधानाध्यापकको विषय विद्यार्थीको गुणस्तरसँग जोड्नु पर्ने छ ।
सर्वप्रथम हालको स्थानिय सरको इच्छासक्ति राम्रो छ तर केही अलमलमा छ । हामीले स्थानिय तहलाई अधिकार दिएका छौ । उनीहरुले माथि सोधे भनेर अधिकार कटौतीतिर लाग्ने पनि होइन । यो समय भनेको संघिय सरकार र विज्ञहरुले स्थानिय तहका नेतृत्वकर्ताको क्षमता बढाउने हो उनीहरुलाई केही उनीहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने हो । वहाँहरु शिक्षालाई लिन आतुर हुनुहुन्छ । आखिरमा मेसिनरी कर्मचारी हो कम्तिमा हालको समयमा बाटो देखाउनुपर्ने काम कर्मचारीको हो । त्यसैले छिटो कर्मचारी स्थानिय तहमा समायोजन हुनैपर्यो । यो परिस्थितिमा कुन कर्मचारी कुन सेवाको भन्ने भन्दा जुन जानुपर्ने पठाउँनुपर्यो । बरिष्ठको सम्मान जहाँ पनि हुन्छ, राजनीतिमा पनि हुन्छ, कर्मचारीतन्त्रमा पनि हुन्छ । यसलाई मुल्याकंन गरेर स्थानअनुसार कर्मचारी पठाइनु जरुरी छ ।
अव सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँनुपर्ने छ । शिक्षकको जवाफदेहीता प्रधानाध्यापसँग हुने, प्रधानाध्यापकले ब्यवस्थापन समिति तथा ब्यवस्थापन समितिले स्थानिय सरकारसँग केही सम्झौता गनुपर्छ । उनीहरुको सम्झौतामा गर्ने सेवा र त्यसको मुल्यांकन देखिनुपर्छ । ब्यवस्थापकीय विषयमा ब्यवस्थापन सक्रिय बनाउँने तथा विद्यालय संचालन, शिक्षकको प्रधानअध्यापक हुँदा जिम्मेवारी बढ्छ । यहाँ सबै रुमलिएका छन् ।
यो शिक्षाको लागि सुनौलो मौका हो । विद्यालयहरुको लागि पनि सुधार गर्ने मौका हो । हालको शिक्षाका समस्याहरु कस्ता छन् । अव के गर्ने भन्ने विषय मुल्याकंन गर्न सकिन्छ । रिभ्यु र रिफाइन दुवैको चान्स छ । विद्यालयलाई नियमित संचालन देखी विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक ब्यवस्थापन तथा पाठ्यक्रम समेत आवश्यकता आधारमा बनाउँन सक्ने मौका र चुनौति दुबै छ ।
विगत दुइ दशक स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधी विहीन बन्यो । त्यसैले अहिले सबै विषयको लागि माथिल्लो तहमा मुख ताक्ने अवस्थाको निर्माण भएको छ । केही समयमा यो तरलता पनि सक्षमतामा बदलिन्छ । अव कुनै माध्यमिक विद्यालयमा समस्या पर्दा तुरुन्तै अनुगमन गर्न सकिन्छ । विद्यालयको समस्या स्थानिय सरकारले समाधान गर्न सक्छ । अधिकार सँगै कर्तब्य पनि छ । लाग्छ अवको केही समयमा सामुदायिक विद्यायलले गति पाउँछन् ।
राज्यले माध्यमिक सम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको नारा लिएको छ । अव शिक्षालाई एक्लै हेरेर मात्र हुदैन । अभिभावकले आफ्ना नानी विद्यालय नपठाउने कारण धेरै छन् । हुनत हाल ९७ प्रतिसत भर्नादर छ । दशकक्षा सम्म पुग्दा ३९ प्रतिशत मात्र बाँकी रहन्छन् भने ६१ प्रतिशत कता हराउँछन् हेर्ने की नहेर्ने त । पढ्न छाडेको केही समयमा उनीहरु युवा बन्दछन् । अव युवको शिक्षाको लागि के सोच्ने यसैगरि उनीहरुको अनौपचारिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा कसरी संलग्न गराउँने भन्ने विषय वहसमा आएको तर सम्बोधन नभइरहेको छ । राज्यले निशुल्क पढाइदिन्छु भन्नु राम्रो तर सबै बालबालिका विद्यालय जाने अवस्थाम छ कि छैन नजिकबाट सोच्नुपर्छ । अव यो साच्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानिय सरकारको काँधमा आएको छ ।
त्यसैले शिक्षालाई बालबालिकाहरुको अभिभावकहरुको आयसँग जोड्नुपर्छ र कम्तिमा स्वास्थ्यसँग जोड्नुपर्छ । त्यसैले अनिवार्य शिक्षामा राज्यमा रहेका हरेका बालबालिकाहरु कसरी विद्यालय भित्राउने तथा उनीहरुको नियमिततामा कसरी ख्याल गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।
हाल संस्थागत विद्यालयमा गुणस्तरियता छ सामुदायिक विद्यायलमा गुणस्तरियता छैन, सामुदायिक विद्यालय कमजोर छ भन्ने मुद्दा निरन्तर उठ्ने गरेको छ । संस्थागतमा नतिजा किन राम्रो आउँछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ । संस्थागत विद्यालयम सर्वप्रथम विद्यार्थीहरु नियमित हुन्छन् । यो नै नतिजाको लागि पहिलो आवश्यकता हो । राम्रा नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमितता राम्रो देखिन्छ । गुणस्तरियताको लागि विद्यार्थी मात्र शिक्षक पनि नियमित र परिष्कृत हुनुपर्छ । दैनन्दिन रुपमा नयाँ समस्या आउँछन् त्यसलाई सजिलोसँग समाधान गर्नसक्ने हुनुपर्छ । त्यसैगरि ति विद्यालयमा शिक्षककले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर पढाउँने गर्दछन् । नयाँ नयाँ शिक्षण शैली अवलम्बन गर्ने गर्दछन् । पठनपाठन र पाठ्यक्रम छ अझ ठूला मुद्दाको रुपमा रहेका छन् । शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात मिलान, अतिरिक्त र जीवनउपयोगी क्रियाकलाप संचालनको ब्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारी विद्यालयको लागि धेरै ठाउँ छन् । सरकारले चाहेको खण्डमा धेरै कार्य गर्न सक्दछ । अव त झन नजिकबाट स्थानिय सरकारको मातहतमा माध्यमिक तहसम्ममा शिक्षा आइपुगेको छ । यसैले अव केही समय स्थानिय सरकार चनाखो रहने र स्थानिय क्षेत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने गुणस्तरियतामा सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था सुदृढ हुन समय लाग्दैन ।
स्थानिय सरकारको लागि अव अर्को ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय पाठ्यक्रमको हो । स्थानिय सरकारले त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा आफै पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार उसँग छ । आवश्यकता आधारमा आफ्नो भुगोल, क्षेत्रविशेष र उत्पादन, श्रम सुहाउने प्राविधिक र साधारण दुवै प्रकारको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्दछ । जस्तै उदाहरणको रुपमा हालको ९ र १० पाठ्यक्रम ओभरलोडेड छ तर अव ११ र १२ केही कम छ । अव यसलाई रिभ्यु गर्न सकिन्छ । फेरी सबै स्थानिय सरकारले फरक फरक पाठ्यक्रम बनाउँन अलि समस्या पर्न सक्दछ त्यसैले बन्न आटेको प्रदेश तथा केन्द्रले केही मार्गनिर्देश गर्ने किसिमको पाठ्यक्रमको खाका निर्माण गर्नु जरुरी छ जसले गर्दा स्थानिय सरकारलाई पनि आफ्नोपनको पाठ्यक्रम निर्माणमा केही सहजता मिल्नेछ । अव जति ठाउँमा प्राविधिक धारका विद्यालयहरु छन् यसलाई स्थानिय क्षेत्रमा पछि सम्म अन द जव कन्सेप्टले काम गर्न सकियोस् । केही विषयबाहेक प्रदेशभित्रै उस्तैउस्तै पाठ्यक्रम बनाउँदा सकिदा पनि राम्रै हुन्छ । हालसम्म केन्द्रले डिमाण्ड आधारमा पाठ्यक्रम बनाएको होइन, विशेषज्ञले यसो गर्दा ठिक होला भनेर बनाएको भेट्न सकिन्छ । उनीहरुले समग्र शिक्षक र विद्यार्थी अनुसारका वनाएका छैनन् । पाठ्यक्रमअनुसारको योग्य तालिमकर्ताको समेत महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । साधारण शिक्षातर्फ करिकुलम फ्रेमवर्क लोकल प्रकारको बनाउँने, शिक्षकहरुले यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने भावना समेट्ने र समयसमयमा पाठ्यक्रममा परिमार्जन ल्याउन स्थानिय सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । यसको प्रकृया शुरुगर्ने वेला भएको छ । यो वेला सही तरिकाले स्थानिय तह लाग्न सक्यो भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा उत्कृष्ट बन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
