२०७५ सालमा गठित तत्कालिन उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) र ग्लोबल एक्सन नेपाल विरुद्ध सम्वन्ध विच्छेदको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । आयोगका सदस्यहरुको तर्फबाट श्याम श्रेष्ठ र प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भएमा त्यसका लागि आयोग सदस्यहरुले विज्ञप्तिमा क्षमा मागेका छन् । आयोगका सदस्यहरुको आग्रहमा राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा ग्लोवल एक्सन नेपाल प्रतिवेदन छापिएको र नाफा कमाउन नछापिएको उल्लेख गर्दै ति संस्थाहरुसँगको दण्डका लागि गृह मन्त्रालयमा गरिएको सिफारिशमा कुनै कदम नचाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७७ । ८। २१ को प्रेस विज्ञप्तिले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने र यसलाई दण्डित गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जानकारीबाट हामी स्तब्ध र दुखित भएका छौँ । मन्त्रालयले त्यसो गर्नुमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५को प्रतिवेदन छाप्दा अनधिकृत रुपमा नेपाल सरकारको लोगो तथा छाप प्रयोग गरिएको भनिएको छ । वस्तुगत यथार्थ के हो भने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकको २०७५ साल असार ३२ गतेको निर्णयबाट गठित एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो । यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोेग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन । यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयम्बाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो । त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रुपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ । यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ तर आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भुलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ । भुलको दण्ड नै दिने भए सर्बप्रथम यसको मुख्य स्रोतमै भुल गर्नेलाई नै दिइनु पर्ने हुन्छ । त्यहीँ पहिले भुल सच्याउनु पर्ने हुन्छ । रिपोर्टको अभिन्न अंगको रुपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्व हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नु पर्ने हुन्छ ।
फेरि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाललाई प्रतिवेदन छाप्न अनुरोध गर्ने सोही शिक्षा आयोगका हामी पूर्व सदस्यहरु हौं । छापिएको प्रतिवेदको भित्री पेजको सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिले सो कुराको जानकारी दिन्छ । एक बर्ष नौ महीना भन्दा ज्यादा लामो समय ब्यतीत हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको सो प्रतिवेदनउपर संविधानपदत्त सूचनाको हक अन्तर्गत सार्वजनिक बहस होओस् भन्ने विशुद्ध उद्धेश्यले हामीले सो अनुरोध गरेका थियौं । लोगो र शिक्षा मन्त्रालयकोे नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पिडिएफमै अंकित छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ । प्रतिवेदन नाफा कमाउन छापिएको पनि हैन । त्यसमाथि पनि हाम्र्रै अनुरोधमा छापिएको सो प्रतिवेदनमा यदि अनाधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने त्यसका लागि पहिले हामी जिम्मेवार छौैं । यो कुरालाई मनन गरी सरकारको उक्त विज्ञप्तिले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा ग्लोवल एक्सन नेपाललाई लगाएको दोषारोपण, सम्वन्ध विच्छेदको निर्णय र दण्डका लागि गृह मन्त्रालयमा गरिएको सिफारीश अविलम्व फिर्ता गर्न गराउन शिक्षा मन्त्रीज्यू तथा मन्त्रालयका सम्वन्धित पदाधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । गृह मन्त्रालयलाई पनि यस सम्वन्धी कुनै कदम नचाल्नु हुन आग्रह गर्दछौँ ।
आयोगका १३ जना पूर्व सदस्यहरूको तर्फबाट : श्याम कुमार श्रेष्ठ, विद्यानाथ कोइराला
