मर्यादित व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ : उम्मेदवार राजेन्द्र भण्डारी

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपाल वैदेशिक रोजगार संघको निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

निर्वाचनमा चारवटा प्यानलमध्ये एमालेनिकटका प्यानलबाट भण्डारीसहित प्रथम, द्वितीय र तृतीय उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र १० जना सदस्य गरी १७ जनाको टीम चुनावी मैदानमा छ । संघको नेतृत्वमार्फत हाल रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई बाहिरबाट जुन रुपले हेर्ने र बुझ्ने गरिएको छ, त्यो गलत भएको स्थापित गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाई रहेको छ ।

भण्डारी भन्नुहुन्छ, “३०औं लाख नेपालबाट विदेश गएका श्रमिकसँग जोडिएको छ । ८८० मेनपावर व्यवसायीले नेपालको कानूनले तोकेको देशमा रोजगारीको लागि पठाएका छन् । ८८० वटा व्यवसायी र सो मेनपावरबाट विदेश गएका व्यक्तिहरुको समस्याको समाधान गराउनु नै हाम्रो चुनावी एजेन्डा हो । वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका कामदारलाई सेवा दिने हाम्रो व्यवसाय हो । मेनपावर व्यवसायीले कामदारलाई सेवा दिँदा परेको अप्ठ्यारो राज्य र सम्बन्धित निकायलाई बुझाएर समस्या फुकाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको समस्या समाधान गर्ने हो ।”

नेपालमा रहेका व्यवसायीले विदेशमा पनि कार्यालय खोलेर नेपालबाट गएका कामदारको हक–हितका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार राज्यले यतिमात्रै शुल्क लेऊ भन्दा वा कुनै पनि शुल्क नतोक्दा धेरै बेथिति भएकोले यसलाई समन्वयका साथ टुंग्याउनुपर्दछ ।

भण्डारी अगाडि भन्नुहुन्छ, “वैदेशिक रोजगारीमा भिसा जहाँ पनि फ्रि नै हुन्छ । भिसाको शुल्क लाग्ने भन्ने हुँदैन । मेनपावरको सेवा शुल्कको कुरा हो । फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको पाटो नै अर्कै हो । अहिले ऐन–नियमहरुमा पनि ठूलो समस्या छ । हामीसँग ऐन–कानून बनाउँदा छलफल नै हुँदैन ।”

भण्डारीका अनुसार राज्यले लाइसेन्स दिने तर काम गर्नै नसक्ने गरेर अंकुश पनि लगाइदिएको छ जसले व्यवसायमा नकारात्मक असर गरेको छ । ११० वटा देशमा नेपालबाट काम गर्न कामदर बढाउन पाउने व्यवस्था रहेकोमा हाम्रा कामदार सामान्य देश खाडी र मलेसियामात्रै जान सक्ने अवस्था छ । अहिले युरोपका मुलुकमा हामीले कामदार पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । भण्डारीका अनुसार टर्कीमा रोजगारीको अवसर आउँदा अहिले प्रमाणीकरण गर्न पाकिस्तान जानुपर्ने अवस्था छ । युरोपका धेरै देशहरुमा काम गर्न त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कामदार त्यहाँ जान्छन् । हाम्रो सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने शैली सबैलाई थाहा छ, त्यसैले विदेशी सरकारसँग हिचकिचाइरहेको भण्डारी बताउनुहुन्छ । विदेशमा अलपत्र पर्ने वा समस्या पर्ने सवालमा त्यसको जिम्मा लिने बताउनुहुन्छ ।

भण्डारी भन्नुहुन्छ, “कम्पनीमा काम गर्न गएकाहरुले काम पाएनन् वा कम्पनीसँग सम्बन्ध टुट्यो भने त्यसको जिम्मेवार हामी नै हौं । केही समस्या परेमा हामीलाई जानकारी गराउने हो । वैदेशिक रोजगार विभाग र दूतावासमा सम्पर्क गर्ने हो । हाम्रा कामदारलाई २ वर्षसम्म हेर्न त्यहाँ हाम्रो कम्पनीका मान्छे हुन्छन् । हामीले पठाएका कामदारलाई केही समस्या भए त्यसको सबै जिम्मा हामी लिन्छौं । भारतको बाटो भएर अवैध विदेश गएकाहरु समस्यामा परे भने पछि त्यसको दोष हामीलाई नै आउँछ । हाम्रो मेनपावरबाट नगएकाहरुको हामीले जिम्मा लिन सक्दैनौं । लाइसेन्स लिएको भन्दा विपरीत मेनपावरले मान्छे पठाएको छ भने हामी कारबाही गर्छौं तर, त्यस्तो भएको छैन ।”

भण्डारीका अनुसार नेपाल वैदेशिक रोजगार संघको निर्वाचनमा प्रगतिशील व्यावसायिक समूहले “समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार, सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार” नारासहित निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा मर्यादित व्यवसाय र व्यवसायीको सम्मानलाई प्रगतिशील व्यावसायिक समूहले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को थप परिमार्जन गरि व्यवसायी तथा श्रमिक मैत्री बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, श्रम सम्झौताको आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने र मागपत्र दूूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणिकरणको व्यवस्था हटाउन विशेष जोड दिने उल्लेख छ ।

“दश हजार सेवा शुल्कको निर्णय खारेज गरी अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कामदारले पाउने १ महिनाको तलब बराबरको रकम व्यवसायीले सेवा शुल्क बापत लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, वार्षिक १०० जना श्रमिक अनिवार्य पठाउनु पर्ने अव्यवहारिक कानूनी प्राबधानलाई हटाउने, सार्क मुलुकहरु सरह नेपाली श्रमिकहरुले पनि रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा श्रमिकले नै हवाई टिकट बापतको खर्च तिरेर रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने पनि भण्डारी समूहले प्रतिबद्धता जनाएको छ । गाम्का नेपाल तथा मलेशिया बायोमेट्रिक्स लगायत श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुले श्रमिकहरुलाई पार्ने उच्च आर्थिक भारलाई न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

व्यवसायी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा लैजाने, दूतावास नभएका युरोपियन लगायतका मुलुकहरुमा चेम्बर अफ कमर्स, परराष्ट्र मन्त्रालय वा नोटरी पब्लिकको प्रमाणिकरणको आधारमा मागपत्र स्वीकृतिको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

भण्डारी समूहले सम्पूर्ण रोजगारदाता मुलुकहरुसँग (घरेलु कामदार तथा संगठित क्षेत्र) श्रम सम्झौता गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई जोडदार दवाब दिने, रोजगारदाता मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अध्यक्ष प्रत्यासी भण्डारीले बताउनुभएको छ ।

उहाँले घरेलु कामदार कार्यविधि–२०७२ लाई परिमार्जन गरी कामदार र व्यवसायी मैत्री बनाउने, सम्झौता अनुसार कार्य नगर्ने रोजगारदाता कम्पनी र विदेशी रोजगारदाता कम्पनीलाई लाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले खाडी मुलुकहरुमा नेपाली कामदारले पाउने न्युनतम पारिश्रमिकमा एकरुपता ल्याउने र भिषा प्राप्त गरेका कामदार आफ्नै कारण रोजगारीमा नगएमा त्यस्ता कामदारबाट क्षतिपूर्ति वापत रकम असुल उपर गर्ने लगायत कामदारको दायित्व किटान गर्ने बताउनुभयो ।

घोषणापत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण असफल भई फर्किएका कामदारको क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य परीक्षण संस्था मार्फत क्षतिपूर्ति दिलाउन र राहदानी लिनु पूर्व वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि प्रि–ओरियन्टेसन सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेशमा नैे व्यवस्था गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ ।

भण्डारी समूहले संघीय नियम कानून कामदार र व्यवसायी मैत्री बनाउन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले स्वदेशमा समेत कामदार आपूर्ति गर्न पाउने स्थानीय रोजगार इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न गराउन पहल गर्ने जनाएको छ ।

अध्यक्ष प्रत्यासी भण्डारीले इजरायल लगायतका मुलुकहरुमा व्यवसायी संस्था मार्फत कामदार आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने, युट्युबरका नाममा भएका व्यवसायी विरोधी हर्कतलाई निस्तेज गर्न, परिमार्जित वैदेशिक रोजगार नीतिका लागि प्रयत्न गर्न, सम्पूर्ण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जापानमा नेपाली श्रमिकहरु आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न आफ्नो समूहलाई मत दिन अपिल गर्नुभएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here