शैक्षिक सुधार योजना अलपत्र

फागुन २६, सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक सुधारका लागि थालेका कार्यक्रम अलपत्र परेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको थियो तर आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदासम्म योजना कार्यान्वयनमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले आफैँले कार्यान्वयन गर्ने योजना र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गर्ने भनिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन्। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष विविध शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो तर उक्त योजनाअन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र छन्।

सरकारले अघि सारेका विभिन्न कार्यक्रममध्ये प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। १० वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पूर्ण साक्षर बनाएर प्रदेशलाई नै साक्षर घोषणा गर्ने योजना सरकारको थियो। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको साक्षर घोषणा योजना अलपत्र छ। त्यसका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् ।

यसअघि कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन्। साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये ३२ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। मुगुका चार, जुम्लाका आठ, कालीकोटका आठ, हुम्लाका छ, डोल्पाका छ गरी ३२ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कर्णालीको साक्षरता दर ६२.७७ प्रतिशत छ।

सुर्खेतको ७४ प्रतिशत, दैलेखमा ६३.६ प्रतिशत, जाजरकोटको ५८.७ प्रतिशत, डोल्पाको ५४.७ प्रतिशत, जुम्लाको ५५.६ प्रतिशत, मुगुमा ५२.२ प्रतिशत, हुम्लामा ४८.७ प्रतिशत, रुकुमपश्चिमको ६२.८ र सल्यानको साक्षरता प्रतिशत ६८.८० रहेको छ। अहिले पनि कर्णालीका ३८ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्नसमेत जान्दैनन् तर साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

यस्तै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको समन्वय र सहकार्यमा उच्च शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो। उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त कार्यक्रम पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले विशेष रूपमा अघि सारेका शैक्षिक कार्यक्रमसमेत कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन्। कतिपय कार्यक्रम स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा गर्नुपर्ने छन् भने कतिपय प्रदेश सरकारले सोझै गर्नुपर्ने हुन्छ।