छ बुँदे सहमतिपछि शिक्षक आन्दोलन फिर्ता, राहतलाई उपेक्षा

असोज ५, काठमाडौं ।

आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारबीच छ बुँदे सहमतिपछि शिक्षक आन्दोलन फिर्ता भएको छ । शिक्षा विधेयकमाथि असहमति जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलन शुक्रबार सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच वार्ता र सहमतिपछि फिर्ता भएको हो ।

गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री, शिक्षा, सञ्चार र कानुनमन्त्रीको उपस्थितिमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी तथा आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त हस्ताक्षरपत्रमा राहत शिक्षकका प्रतिनिधिबाहेक अन्य शिक्षक संघसंगठनका प्रतिनिधिले उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो । देशभर रहेका करिब ४० हजार शिक्षक रहेका राहत शिक्षकले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै सहमति जनाएन ।

सहमति अनुसार शिक्षकको सेवा प्रवेशको अवधि ४० बर्षे बनाउने, दश दश बर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहभित्रका विद्यालयमा सरुवा गर्दा प्रधानाध्यापकको अनिवार्य सहमति आवश्यक पर्ने जस्ता विषय उल्लेख भएको छ ।