काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९०) बाट प्रभावित संस्थागत विद्यालयका अभिभावकहरुलाई लक्षित गरी १ महिनाको मासिक शुल्क मिनाहा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले संस्थागत विद्यालयको मासिक शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्ले चैत्र महिनाको विद्यार्थीको मासिक शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले पनि एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुट दिनुपर्ने जनाएको छ ।
सरकारले निजी विद्यालय शुल्क छुटसँगै शहरी क्षेत्रमा १ महिनाको घरभाडा छुटको लागि घरधनीसँग औपचारिक आग्रह गरेका छ । यसैगरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई राहत दिने, विदेश अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पैसा पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
लकडाउन अवधीमा मदिरा आयातमा रोक लगाउने, महङ्गो गाडी आयातमा रोक लगाउने, सुनको आयातमा कटौति गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी २५ लाखको बिमा गर्ने, कम्पनी र कर तथा टेलिफोन, विद्युत र खानेपानीको शुल्क तिर्न समयाबधी बढाउने र विलम्ब शुल्क नलिने, विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट, खाद्यान्न १० प्रतिशत छुट आदिको व्यवस्था गरेका छ ।
पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुले दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरै तलब दिनुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि रोजगारदाताहरुले श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने सरकारले व्यहोर्नेछ ।
सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य उपकरणहरु आयात गर्दा भन्सार छुट पाउने भएका छन् । सरकारले टीटीको सीमालाई ३० हजारबाट बढाएर एक लाख डलर पु¥याइएको छ । यस्तै, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको चैत महिनाको सेवा शुल्कमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उल्लेख छ ।
